ਪਾਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਈਏ… ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਰੀਪੇਰੀਅਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ), ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਤੇ ਇੰਡਸ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਰੱਖੇ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਰੀਪੇਰੀਅਨ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇੰਡਸ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਡਸ ਜੱਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡਸ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੇਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਉਝ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ‘ਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਚਾਈ 21 ਤੋਂ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀਡਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ 40-45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲ ਰਾਜ ‘ਚ ਕੌਣ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਈਏ– ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 21 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਹਰਿਆਣਾ) ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਨਹਿਰਾਂ ਚਾਹੇ ਦੋ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੀ- ਸੀਐਮ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਸੰਧੀ (ਇੰਡਸ ਜਲ ਸੰਧੀ ) ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ (ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ) ਦਿਆਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਰਡਰ (ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਨਹਿਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਲਓ ਜਾਂ ਦੋ ਕੱਢ ਲਓ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਹਿਰ ‘ਚੋਂ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ 100-200 ਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ।
