PU ਸੀਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
PU Senat Cancelled Decsion Taken Back: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀਯੂ ਵਿਖੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਰੰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। —- बीजेपी pic.twitter.com/xX9ig9S3q3
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) November 5, 2025ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਨ ਸ਼ਰਤਾਂ
- 16 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਸਰਵਉੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ (ਡੀਨ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ।
- ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 14(7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 17 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕੁਲਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ – ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ।
- ਪੰਜ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ – ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ – ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
- ਸਾਰੇ “ਆਰਡਨਰੀ ਫੈਲੋਜ” ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
