MP ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ- ਲੁਥਰਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਨੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ- ਲੁਥਰਾ
ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਐਮ. ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
