ਪਟਿਆਲਾ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ: CM ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਆਰਜੀਐਨਯੂਐਲ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੌਰਾ 22 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਸੀ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ
ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਆਚਰਣ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Law University Controversy: ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ VC ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
