ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀ ਬੰਦ, ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 24 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 24 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 6 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 24 ਕੈਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਬੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਘਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਵੀ ਹਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਲ ਨਿਗਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗੇਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ BJP ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕੱਦ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
