ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਜੀਠੀਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।


