ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਜੀਪੀਐੱਫ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Govt) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਰਾਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਲਾਜ਼-ਸੀ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ-1 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ, 1962 ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਡੀ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ (2) ਅਧੀਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਕਮ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ GPF ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ GPF ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ

ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਜੀਪੀਐਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (Department of Finance) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੀਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।