ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ HC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ ?

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ?

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਥਾਪਲਿਆਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਖੇਡ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।

ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈੱਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।