NDA ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ…ਕੀ BJP ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ DMK, NCP ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ?

ਕੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਐਨਡੀਏ ਕੁਨਬਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਕੀ ਐਨਸੀਪੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਲੜੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ PM ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਡੀਐਮਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਐਮਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ NDA ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਡੀਐਮਕੇ?

ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨਾਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਡੀਐਮਕੇ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਐਨਸੀਪੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭਦਾਇਕ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਨਸੀਪੀ, ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਪੀ (ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਧੜੇ) ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਨਸੀਪੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਸੀਪੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।