ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੱਸੀ ਕਮਰ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ-2008 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ-2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਰਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਅਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟਾਂ 2008 ਤੇ 2021 ਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖੋਜ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
‘ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦਈਏ ਮਹੱਤਵ’
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ/ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ/ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ-2008 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ-2021 ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
‘ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ’
ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਰਾਜ ਕਰ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਸਥਿਤ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਲਿਖਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਰੂਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।