ਬਿੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਲਾਸ਼, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਾਂਵਾਲ ਪਿੰਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਸਪੀਐਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਕ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਲੈ ਗਏ।

ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਥ ਸੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।