LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਡਿਟੇਲਡ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲਪੀਯੂ) ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਡਿਟੇਲਡ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰਹਤ ਦੇਵ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
26 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਰਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੜਕ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਬਣੇ ਯੂਨੀ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਚ ਭੰਨਤੋੜ ਤੇ ਲੁੱਟਪਾਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-44 ਨੂੰ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਸਪਸ਼ਟ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੰਡਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਪੀੜਤਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੁਲਿਸ ਤੇ SIT ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੰਨਤੋੜ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੁੱਲ 4 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 300 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਪੀਯੂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਡ-ਸੈਮੇਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਸਖ਼ਤ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਅਫਵਾਹ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
