ਮੋਗਾ ‘ਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ: ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ; ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਮੌਜੂਦ

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ

1. MSP ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਓ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।

2. ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਜ ਨੇੜੇ ਸਿਫ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 18.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

3. ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਖੋਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

4. WTO ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਪਸ ਲਵੋ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ) ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

5. ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

7. ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੋ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8. ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2020-2021 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

9. ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

10. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਸਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।

11. ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

12. ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਲੀ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

13. ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 60 ਜਾਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।