ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਵੇਗਾ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ, CM ਮਾਨ ਬੋਲੇ- 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1960 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1960 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 1920 ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ 1960 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1960 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1960 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ LIVE ———- किसानों भाइयों के साथ खड़ी मान सरकार, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ से LIVE https://t.co/0heEoUygZy
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 18, 2026
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 26.5 ਫੀਸਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 78 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਬਜਟ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। 13,938 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਜਲ ਮਾਰਗ (ਖਾਲ) ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 18,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਆਚੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਖੋਜ ਕੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ 1,454 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ, 24,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
