ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 8.48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਸਾਬਕਾ ਸਬ-ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ 1 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਦਰਜ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਖਣੀ ਗੇਟ, ਨਕੋਦਰ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਬਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 54 ਜਾਅਲੀ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹3.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਗੇਟ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਬ-ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ 1 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਦਰਜ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਖਣੀ ਗੇਟ, ਨਕੋਦਰ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਬਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 54 ਜਾਅਲੀ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹3.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PPF ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ 41 ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹2.79 ਕਰੋੜ , 51 RD ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹1.89 ਕਰੋੜ , ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ₹8.48 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ED ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ED, Jalandhar Zonal Office has secured the conviction of Sanjeev Kumar, former Sub-Post Master (Nakodar), in an ₹8.48 Crore money laundering & public funds misappropriation case. He has been sentences with rigorous imprisonment for one year and six months and imposed a fine of pic.twitter.com/mvzfrhhMYP
— ED (@dir_ed) September 21, 2026
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਜੂਆ, ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੁਰਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ₹42 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $4.2 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 20 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਲੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕਘਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(8) ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।