CM ਮਾਨ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ HC ਪਹੁੰਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ; ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਦ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ, SIAL ਪੈਰਿਸ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਟਾਲ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਮਾਰਕਫੈੱਡ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਪੀਈਡੀਏ) ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਏਪੀਈਡੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕੇਡਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਹੈ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।