ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਰਡਰ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ।

ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਬਾਰਡਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ। 20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

PU ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ AG, ਜਾਣੋ

ਕੁੱਲੜ ਪੀਜਾ ਕਪੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ