ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਬੋਲਣ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਅੱਜ 31ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅੱਜ 31ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕੀਟੋਨ ਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕੀਟੋਨ ਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰੀਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
