ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਦੂਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਕੰਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ: ਪੰਨੂ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਖਵਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਔਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 80% ਤੋਂ 82% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 21% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14,100 ਨਹਿਰੀ ਖਾਲੇ/ਸੂਏ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ 11.58% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 2021-22 ਦੇ 163.80% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 156.36% ਅਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 152.22% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 11.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ 28.01 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 26.32 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਪੇ, ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 153 ਡਾਰਕ-ਜ਼ੋਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ (ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ) ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਅਰਨੀਵਾਲਾ
- ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮੱਖੂ
- ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹਾਜੀਪੁਰ
- ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਹੋਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ ਵਧ ਕੇ 19.14 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋਇਆ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ 19.14 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 5.53 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਤੇ 5.5 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਕੇ 5.5 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 26.32 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 24.95 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1.38 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ
ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਖ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ?
