ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੂਰਿਸਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਇਕਾਟ

Updated On: 

09 Oct 2023 15:33 PM

ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ

ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੂਰਿਸਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਇਕਾਟ
Follow Us On

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਟੈਂਪੋ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ (Gujarat) ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) -ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈਣੀ ਕੀਤੀ ਬੰਦ

ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ (Taxi Union) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੇ ਅਨੂਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸੀ, ਟੈਂਪੂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਉਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਹੱਦ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਡੀਸੀ ਸੋਲਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬਾਹਰੀ ਟੂਰਰਿਸਟ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ

ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਪੂਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪੈਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਟੂਰਰਿਸਟ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ

ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੂਰ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮਕੇ ਸੇਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Exit mobile version