HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ PWD ਦੇ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸ.ਡੀ.ਓ (ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਕਸ.ਈ.ਐਨ.) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਗਏ
ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
