ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਖੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ: ਧਾਮੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਤੀਖੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।