DM Order: ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਪੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਊਜ਼: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 36 ਆਫ਼ 2009 ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਜਰੂਰੀ ?

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ/ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੋਰਵੈੱਲ/ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ/ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿਭਾਗ/ਜਨ ਸਿਹਤ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਰਵੈੱਲ/ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ) ਸਾਰੀਆਂ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਿ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ‘ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ/ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਏਜੰਸੀ/ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੂਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਾੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੂਹ ਦੇ ਕੇਸਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 0.50 x 0.50 x 0.60 ਮੀਟਰ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 0.30 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 0.30 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ) ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਿੰਟ/ਕੰਕਰੀਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਪੰਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੋਏ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤ/ਬੋਲਡਰਾਂ/ਕੰਕੜਿਆਂ/ਡਰਿੱਲ ਕਟਿੰਗਜ਼ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਡ੍ਰਿਲੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡ੍ਰਿਲ ਕੀਤੇ ਬੋਰ ਵੈੱਲ/ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ/ਪਿੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਖਾਲੀ ਪਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ/ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੱਡੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ/ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ/ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ?

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ/ਜਨ ਸਿਹਤ/ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਬੋਰਵੈੱਲ/ਟਿਊਬਵੈੱਲ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ’ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ/ਜਨ ਸਿਹਤ/ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ