ਸਾਬਕਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ: ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਅੱਤਲ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਆਈਜੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਲੰਧਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ, ਸਵਰਨਦੀਪ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ, ਏਆਈਜੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਲੰਧਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ, ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਟੀਓ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
