FCI ਜੀਐਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ, UT ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਤਿਕਾ ਪੰਵਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿੱਖੀ ਚਿੱਠੀ
FCI GM Appointment Controversy: 1965 ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 37 ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ UT/AUGMT ਕੇਡਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਤਿਕਾ ਪੰਵਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਬੋਲੇਗੀ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ -ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿੱਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲ ਲੋੜਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1965 ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 37 ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਹਨ।
ਅਨਾਜ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਫਸੀਆਈ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
पंजाब सिर्फ़ अनाज का गोदाम नहीं, देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। लेकिन FCI जैसे अहम संस्थान में दशकों पुरानी परंपरा तोड़कर पंजाब कैडर के अफसरों को जानबूझकर दरकिनार किया गया। मुख्यमंत्री @BhagwantMann ने यह मुद्दा उठाकर करोड़ों अन्नदाताओं की आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाई है। यह सिर्फ़ pic.twitter.com/IZbBCgxebc
— Neel Garg (@GargNeel) January 7, 2026
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਹੁਣ, ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰੁਖ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗੀ?
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 240 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐਲਜੀ) ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ/ਏਜੀਐਮਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਐਸਐਸਪੀ, ਆਦਿ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
