ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਨਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਵਣੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 13 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਵਣੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮਨ ਡੱਬਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖਤ੍ਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 250 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਠ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘੁ ਬਾਡਰ- ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਾਲਾ ਟੈਂਟ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੰਜੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
– ਲਿਖਤੀ ਅਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਪ ਐਮਇਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
– ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ, ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਤੇ ਨੌਕਰਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ
– ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
-ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਜ਼ਾਮ 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|
-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ WTO ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਆਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਖ ਮੰਗਾਂ
– ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
– ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ 380 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕਲੈਂਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ
– ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
– ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
