ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ; ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ, ਪਾਣੀ ਤੇ MSP ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਗਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸ਼ਿਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਦਰਿਆਣੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਗਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸ਼ਿਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ‘ਚ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਚ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ, ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
