Punjab: ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇਣ CM ਮਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਸੀਹਤ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Pratap Singh Bajwa) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Maan) ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ?
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ’
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ) ਅਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਵੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (HWCs) ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ’
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਆਰਡੀਐਫ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਐਮਡੀਐਫ) ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ?
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ,ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ,NRI ਨਿਊਜ਼,ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ,ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ,ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂਜਾਣੋ
