ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ, ਬੋਲੇ: ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਬਾਈਲ-ਅਧਾਰਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ' ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਟੰਟਡ, ਵੇਸਟਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟਿੰਗ 2022 ਵਿੱਚ 22.08% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 17.65% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਸਟਿੰਗ 9.54% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.17% ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12.58% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.57% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਈ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ‘ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ’ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 0-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟਿੰਗ, ਵੇਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀਰੀ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਬਾਈਲ-ਅਧਾਰਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਟੰਟਡ, ਵੇਸਟਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਫੈਟ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਐਨ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ.ਏ.ਐਸ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸ.ਐਨ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਮਕੀਨ ਦਲੀਆ, ਮਿੱਠਾ ਦਲੀਆ, ਮੁਰਮੁਰੇ ਖਿਚੜੀ ਆਦਿ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
