ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ESMA, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ESMA ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੈਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ESMA ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ (Employee union) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਗਰੇਡ-2 ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ
ਮੁਲਾਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰੱਕੀ
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 42 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister) ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
‘ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਕੀਤਾ ਬੰਦ’
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 4-9-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਭ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
