26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਬਾਬਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਬਰਕਰਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਚਿਤ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਬਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਸੰਗ/ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2000 ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 25-26 ਨਵੰਬਰ 2000 ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤ ਯੁਵਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਬਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ।

ਡੇਰੇ ‘ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ: ਧੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ (ਸਮਝਾਉਣ) ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਲੀਆਂ ਝਿੱਕੀ ਸਥਿਤ ‘ਨੂਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਹਾਨੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ’ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਈ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।

ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ: ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਈ 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR

ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਜੋਈ ਅਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2002 ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

2005 ‘ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ

ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਮਰਕੈਦ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸਜ਼ਾ: ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ

ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 29 ਅਗਸਤ 2002 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 2005 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।