ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ‘ਚ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
Amritsar Mandi:ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
Amritsar Mandi: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਖਾਲਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਲੇਵਾਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
2012 ਚ ਵਾਪਲ ਲਏ ਸਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
