ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ, ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਧਾਮ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਧਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਰੋਹ ਪੁਲਿਸ ਬੈਂਡ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਡੀਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਸਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। “Youth Against Drugs” ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ 2,500 ਕੈਦੀ “Empowering Lives Behind Bars” ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2011 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜੁਲਾਈ 2000 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 9 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਅਤੇ 24 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
