Punjab CM Vs Governor: ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ‘ਕੋਲਡ ਵਾਰ’, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ
Punjab CM Vs Governor: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਬ ਖਿੱਚੋਤਾਨ ਹੋਈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Banwari Lal Purohit) ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ 10 ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ‘ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਜਪਾਲ, ਮੈਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਪਿੱਛੇ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
- ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਧਾਰਾ 167 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
- ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆਉਣ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ, NRI ਨਿਊਜ਼, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੋ
