ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਸਾਲ (30 ਮਹੀਨੇ) ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਸਾਲ (30 ਮਹੀਨੇ) ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1976’ ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ) ਐਕਟ, 1994’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਸਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ACR ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਗਠਨ 24 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਸੰਬਰ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 1996 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਮਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੂ ਚਤਰਥ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ?
ਜੇਕਰ 1996 ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮੇਅਰ ਹੀ ਬਣਨੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
