Mayor Election: ਹੁਣ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਚੋਣ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ
ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
