ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 5 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ

ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਕਰੀਬ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰਮੀਨਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੀਮਾਜਰਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਸੈਕਟਰ-43 ਸਥਿਤ ISBT ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਬੈਠਣ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰਮੀਨਸ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਇਪੁਰਰਾਣੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਪੁਰ, ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਲਾਲੜੂ, ਬਨੂੜ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਲਈ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ

ਕਰੀਬ 6 ਏਕੜ ‘ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਟਰਮੀਨਸ ‘ਚ ਸਰਫੇਸ ਅਤੇ ਮਲਟੀਲੇਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਪੇਸ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 80 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਖਾਕਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ, ਜੋ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਲੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਏਜੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।