ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ 230 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ, ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ 552 ਆਟੋ ਇੰਤਕਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 230 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਆਟੋ-ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਸੀ-ਕਮ-ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾ-ਵਾਰ ਲੰਬਿਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 230 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ।
ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਆਟੋ-ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 2031 ਡੀਡ
ਆਟੋ-ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ 7 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,031 ਡੀਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ, 2026 ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੀਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 600 ਡੀਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 552 ਡੀਡਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 543 ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 9 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 33 ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਫੇਸਲੈੱਸ-ਪੇਪਰੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਸਲੈੱਸ, ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਦਫਤਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੀਆਈਏ ਸ਼ਾਖਾ ਸਮੀਖਿਆ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਈਏ ਸ਼ਾਖਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
