Punjab DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
What is Rule: ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ( DGP Gaurav Yadav) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ( Home Ministry) ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਅਜਨਾਲ ਘਟਨਾ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਵਾਲ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Amritpal Singh) ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
