Good Decision:ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15584 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਣਗੇ CCTV:ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ 26.40 ਕਰੋੜ ਖਰਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15584 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 26.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
80 ਫੀਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੈਮਰੇ-ਬੈਂਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਏਗੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ-ਬੈਂਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ’
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ,ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ (ਜੀ.ਆਰ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
