ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Punjab Vidhan Sabha) ਦਾ ਚੌਥਾ (ਬਜਟ) ਸੈਸ਼ਨ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਜ਼ਾਜਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਜੋਂ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ (Governor) ਨੇ ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਰੁਖ਼

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।