ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
Amritpal Singh Petition: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ "ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ “ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
NSA ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪੈਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
