ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, HC ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
Amritpal Singh: ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ "ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
‘ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ’
ਵਕੀਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਕੀਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ ਜਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ DC-SSP ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ: ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
