ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨ-ਭਲਾਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾਗ਼ਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਹਵਾਲੇ

ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲਣ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਜਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।