ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1000 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਣੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 110 ਫੁੱਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ 450 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ 450 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 78 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 11.3 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 110 ਫੁੱਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ 450 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ – ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 0.49 ਮੀਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਕ-ਵਾਰ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 75 ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 78 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਧਰ 400 ਤੋਂ 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 300 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1970-71 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 190,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ, ਜੋ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011-12 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 10.38 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। 2020 ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 500 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਹੋਲ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 72 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 16 ਸਾਲ ਬਚੇ ਹਨ: ਸੀਚੇਵਾਲ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸਾਲ ਬਚੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਪੱਧਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
