ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

AAP ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਏਟੀਪੀ) ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਹਤ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਲਗਪਗ 15 ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰਹੇ।

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਟਲ਼ ਗਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਮਾਨਤ

ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵੀਨ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਏਟੀਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜੂ ਮਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।