ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ?
ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ।
ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ (Red entries) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
984 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਦਰਜ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। 984 ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਏਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 20% ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 128378 ਅਤੇ ਸੀਐਚਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25417 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਹੁਕਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਏ ਪੰਜਾਬ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ AG ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇਹ ਤੱਤ (ਡੀਜ਼ਲ, ਮੈਨਪਾਵਰ, ਆਦਿ) ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।
