ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਕਿਹਾ -ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਅ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਅ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (1 ਅਕਤੂਬਰ) ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨਮਾਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਲਝਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇਕਬਾਲ ਸਈਦ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
