100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜੀਐਫ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀਜੀਐਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜੀਐਫ ਦੀ ਮੰਗ। demand of VGF to set up 100 MW biomass power project in Punjab
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਵਾਏਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਏਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (ਵੀਜੀਐਫ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ. ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਠੋਸ ਯਤਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਆਧਾਰਤ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ. ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।