ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25,000 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ:ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

AMAN ARORA

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (Aman Arora) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Aman Arora) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰ੍ਹੀ ਉਤਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 33.23 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ.) ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਆਧਾਰਤ 42 ਹੋਰ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 25,000 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 25,000 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 15,000 ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ, 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ, 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐਲਯੂ), ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੇਆਊਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ